ब्यूरो,दैनिक हिमाचल न्यूज़:-शिमला, 5 मई 2025:मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में आज यहां आयोजित राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में प्रदेशहित में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। पार्ट टाइम कर्मचारियों को राहत
कैबिनेट ने विभिन्न विभागों में कार्यरत ऐसे अंशकालिक चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को डेली वेजर के रूप में परिवर्तित करने का निर्णय लिया है, जिन्होंने 31 मार्च, 2025 तक लगातार सात वर्ष की सेवा पूरी कर ली है। वन्यजीव विंग का धर्मशाला स्थानांतरण वन विभाग के वन्यजीव विंग को शिमला से स्थानांतरित कर कांगड़ा जिला के धर्मशाला स्थित सीपीडी केएफडब्ल्यू परियोजना कार्यालय भवन में स्थानांतरित किया जाएगा। वहीं सीपीडी केएफडब्ल्यू परियोजना कार्यालय को कंजरवेटर ऑफ फॉरेस्ट्स (वन्यजीव) धर्मशाला के पुराने कार्यालय भवन में स्थानांतरित किया जाएगा।
मंडी जिला कारागार का नेरचौक स्थानांतरण
कैबिनेट ने मंडी जिला जेल को नव निर्मित नेरचौक भवन में स्थानांतरित करने को मंजूरी दी है। मंडी स्थित वर्तमान जेल परिसर को महिला बंदियों के लिए खुली जेल में बदला जाएगा, जिसके लिए आवश्यक पदों के सृजन व भरने की भी स्वीकृति दी गई। ऑनलाइन न्याय प्रक्रिया को बढ़ावा राजस्व विभाग के तहत ‘हिमाचल प्रदेश ऑनलाइन कोर्ट केस फाइलिंग एवं प्रोसेसिंग नियम,2025’ को मंजूरी दी गई है। इसके तहत राजस्व न्यायालयों में अब अपील, पुनरीक्षण, पुनर्विचार और अन्य याचिकाएं ऑनलाइन दर्ज की जा सकेंगी। चयन आयोग को फीस निर्धारण का अधिकार हिमाचल प्रदेश राज्य चयन आयोग को विभिन्न परीक्षाओं की आवेदन शुल्क निर्धारित करने का अधिकार प्रदान किया गया है। विकास योजनाएं और नियोजन क्षेत्र
श्री चिंतपूर्णी (जिला ऊना),सराहन (शिमला) व भोटा (हमीरपुर) के लिए विशेष क्षेत्र विकास योजनाएं तैयार की जाएंगी ताकि नेशनल हाईवे किनारे हो रहे अनियंत्रित निर्माण व बेतरतीब विकास को रोका जा सके।
नियुक्तियों की प्रक्रिया में पारदर्शिता मंत्रिमंडल ने विभागों में रिक्तियों की मांग, चयन प्रक्रिया व नियुक्ति पत्र जारी करने से संबंधित नई दिशानिर्देशों को मंजूरी दी है। भविष्य की नियुक्तियों के लिए एक मंत्रिमंडलीय उप-समिति भी गठित की जाएगी। परिवहन सेवाओं में विस्तार
राज्य में सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था को सुदृढ़ करने हेतु 350 नए स्टेज कैरिज रूट एवं अतिरिक्त रूट निजी ऑपरेटरों के लिए स्वीकृत किए गए हैं। इन पर 18-सीटर टेंपो ट्रैवलर चलाए जाएंगे। स्वास्थ्य सेवाओं को बल कैबिनेट ने 81 चिकित्सा अधिकारियों की भर्ती को मंजूरी दी है,जिनमें 68 आकस्मिक चिकित्सा अधिकारी व 13 अन्य श्रेणियों के पद शामिल हैं। यह निर्णय ट्रॉमा सेंटर, ब्लड बैंक व कैंसर केयर सुविधाओं को सुदृढ़ करेगा। फॉरेंसिक सेवाओं व कृषि विस्तार को बढ़ावा फॉरेंसिक सेवाओं में सुधार हेतु 18 FACT एवं FACT Plus योग्य पेशेवरों की नियुक्ति तथा कृषि विज्ञान केंद्रों में 11 विषय विशेषज्ञों की भर्ती को स्वीकृति दी गई है।
शिमला में आधुनिक वाणिज्यिक परिसर का निर्माण छोटा शिमला (मोहाल देहात) में 14 व 17 मंजिला दो उच्च स्तरीय इमारतों के रूप में वाणिज्यिक परिसर के निर्माण को हरी झंडी दी गई है, जो शहरी बुनियादी ढांचे को आधुनिक स्वरूप देगा। जल शक्ति विभाग को नई जिम्मेदारी 15वें वित्त आयोग के अंतर्गत पेयजल योजनाओं के क्रियान्वयन व रखरखाव के लिए जल शक्ति विभाग को पंचायतों की ओर से सेवा प्रदाता नियुक्त किया गया है। एआईआईएमएस बिलासपुर व नवोदय विद्यालय के लिए भूमि हस्तांतरण मंत्रिमंडल ने एआईआईएमएस बिलासपुर के विस्तार हेतु चंगर पलासियां (बिलासपुर) की 21-09 बीघा भूमि तथा जवाहर नवोदय विद्यालय (चंबा) के संचालन हेतु सारोल में 52-17-00 बीघा भूमि केंद्र सरकार को नि:शुल्क हस्तांतरित करने की स्वीकृति दी। नगर पंचायत सुन्नी की अधिसूचना वापसी मंत्रिमंडल ने शिमला जिले की नगर पंचायत सुन्नी को नगर परिषद में अपग्रेड करने संबंधी पूर्व की अधिसूचना को वापस लेने का निर्णय भी लिया।
