ब्यूरो, दैनिक हिमाचल न्यूज : अखिल भारतीय सीमेंट मजदूर महासंघ के महामंत्री ओमप्रकाश शर्मा की अध्यक्षता में एक प्रतिनिधि मंडल ने एसडीएम अर्की निशांत तोमर के माध्यम से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तथा मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू को विस्तृत ज्ञापन प्रेषित किया।
प्रतिनिधि मंडल में अंबुजा सीमेंट कर्मचारी संघ के अध्यक्ष सुरेश कुमार, महामंत्री नरेश कुमार तथा हिमाचल सीमेंट महासंघ के अध्यक्ष टेक चंद के अतिरिक्त कार्यकारिणी सदस्य दीप चंद, रुवेश कुमार, राकेश कुमार, भुनेश्वर कुमार, रूप लाल, कमलजीत, शेर सिंह, नरेंद्र और देवदत्त शर्मा उपस्थित रहे।
ज्ञापन में सीमेंट उद्योग में कार्यरत श्रमिकों की लंबित मांगों और ज्वलंत समस्याओं को विस्तारपूर्वक उठाया गया है। इसमें कहा गया है कि उद्योगों में स्थायी प्रकृति के कार्य लंबे समय से ठेका प्रथा के माध्यम से करवाए जा रहे हैं, जिससे श्रमिक असुरक्षा और भेदभाव का सामना कर रहे हैं। मांग की गई है कि पांच वर्ष अथवा उससे अधिक समय से कार्यरत श्रमिकों को नियमित किया जाए तथा समान कार्य के लिए समान वेतन का सिद्धांत सख्ती से लागू किया जाए।
ज्ञापन में हिमाचल प्रदेश में श्रम कानूनों को बिना किसी छूट के प्रभावी ढंग से लागू करने, खनन क्षेत्र में माइंस अधिनियम 1952 के प्रावधानों का पालन सुनिश्चित करने तथा उद्योग परिसर में कार्यरत भूमिहीन, प्रभावित क्षेत्र के श्रमिकों, टेंडर और लोडर श्रमिकों को स्थायी दर्जा देने की मांग भी की गई है।
इसके अतिरिक्त कर्मचारी पेंशन योजना 1995 के अंतर्गत न्यूनतम पेंशन राशि एक हजार रुपये से बढ़ाकर सात हजार पांच सौ रुपये प्रतिमाह करने, महंगाई भत्ते सहित लागू करने, कर्मचारी भविष्य निधि की वेतन सीमा पंद्रह हजार रुपये से बढ़ाकर तीस हजार रुपये प्रतिमाह करने तथा कर्मचारी राज्य बीमा योजना की वेतन सीमा इक्कीस हजार रुपये से बढ़ाकर बयालीस हजार रुपये प्रतिमाह करने की मांग की गई है।
ज्ञापन में बोनस भुगतान अधिनियम 1965 के अंतर्गत पात्रता सीमा में वृद्धि, सामान्य भर्ती पर लगी रोक को तुरंत हटाने तथा युवाओं को सुरक्षित और स्थायी रोजगार उपलब्ध करवाने का भी आग्रह किया गया है।
प्रतिनिधि मंडल ने आशा व्यक्त की है कि केंद्र और प्रदेश सरकार श्रमिकों की समस्याओं को गंभीरता से लेते हुए शीघ्र सकारात्मक और ठोस कदम उठाएगी, जिससे सीमेंट उद्योग में कार्यरत हजारों श्रमिकों का भविष्य सुरक्षित हो सके।
