ब्यूरो,दैनिक हिमाचल न्यूज़:-दाड़लाघाट,अखिल भारतीय सीमेंट मजदूर महासंघ का 16वां त्रि-वार्षिक अधिवेशन शारदा माँ की पावन नगरी मध्य प्रदेश के मैहर बड़ा अखाडा में संपन्न हुआ। इस अधिवेशन का उद्घाटन अखिल भारतीय सह संगठन मंत्री गणेश मिश्रा ने किया। दो दिन चलने वाले इस अधिवेशन में 206 प्रतिनिधियों ने भाग लिया,जिनमें कुल 14 राज्य के प्रतिनिधि विशेष रूप से उपस्थित रहे और इसमें भारतीय मजदूर संघ दाड़लाघाट के कर्मचारियों ने भी भाग लिया।
अखिल भारतीय उपाध्यक्ष एवं प्राइवेट सेक्टर इंचार्ज भामसँ कृष्ण प्रताप सिंह और सीमेंट प्रभारी सीवी लोकेश भी लगातार दो दिन इस अधिवेशन में मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहे। अपने वक्तव्य में कृष्ण प्रताप सिंह ने कहा कि यदि भारतीय मज़दूर संघ में काम करना है,तो उसके लिए अपना आचरण शुद्ध रखना पड़ेगा। समय की पालना,सूचना की पालना और आज्ञा की पालना पर विशेष रूप से ध्यान केंद्रित करना होगा। भारतीय मज़दूर संघ 70 वर्ष की गौरव गाथा पूर्ण करने जा रहा है,लेकिन अभी तक इसका विखंडन नहीं हुआ है। यह एक गैर-राजनीतिक संगठन है और मज़दूरों द्वारा संचालित तथा मज़दूरों के हितों की रक्षा के लिए बना हुआ है।
अधिवेशन में दूसरे दिन नव निर्वाचित कार्यसमिति का सर्वसम्मति से गठन किया गया,जिसमें अध्यक्ष सुरेशभाई गुजरात और उपाध्यक्ष मगन लाल वाल्मीकि मध्य प्रदेश,राजेश कुमार हिमाचल,अरिवालागन तमिलनाडु,शिवकुमार कर्नाटक बनाए गए। शंकर सिंह रावत राजस्थान कोषाध्यक्ष और दारासिंह मध्य प्रदेश सचिव बनाए गए और सभी प्रदेशों से कार्यसमिति में सदस्य लिए गए क्योंकि सीमेंट उद्योग का कार्य इसी प्रकार बढ़ेगा। महामंत्री का दायित्व पुनः ओमप्रकाश शर्मा हिमाचल प्रदेश को दिया गया,जो सिरमौर जिला के छोटे से गाँव धार पच्छाद तहसील के रहने वाले हैं।
विशिष्ट अतिथि मध्य प्रदेश के महामंत्री कुलदीप सिंह गुर्जर ने कहा कि मध्य प्रदेश में सीमेंट उद्योग में कार्य करने वाले श्रमिकों के साथ अन्याय और अनदेखी को सहन नहीं किया जाएगा। इस अधिवेशन में चार प्रस्ताव सर्वसम्मति से पारित किए गए,जैसे कि सीमेंट उद्योग में ठेका प्रथा पर रोक लगवाई जाए,सुरक्षा और पर्यावरण को प्रदूषण पर मनन चिंतन किया जाए और इसके लिए सरकार आवश्यक कदम उठाए। इसके अलावा सीमेंट वेज बोर्ड का वेतन निर्धारित करके सेवानिवृत्ति की आयु 60 वर्ष अन्य उद्योगों और सरकार की तर्ज पर की जाए। जो भी प्रस्ताव अधिवेशन में पारित हुए, इसका शीघ्र ज्ञापन प्रधानमंत्री को उपमंडल दंडाधिकारी और उपायुक्त के माध्यम से दिया जाएगा। दाड़लाघाट के कर्मचारियों ने इस अधिवेशन में सक्रिय भागीदारी की और अपने विचारों को साझा किया।
