ब्यूरो, दैनिक हिमाचल न्यूज:- मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंद्र सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में आयोजित प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक में कई अहम फैसले लिए गए। बैठक में शहरी विकास, सामाजिक कल्याण, स्वास्थ्य और शिक्षा सहित विभिन्न क्षेत्रों के लिए महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए।
नगर निकायों का पुनर्गठन और विस्तार
मंत्रिमंडल ने तीन नगर परिषदों को नगर निगम और दो नगर पंचायतों को नगर परिषद का दर्जा देने की स्वीकृति प्रदान की। इसके अलावा, प्रदेश में छह नई नगर पंचायतों के गठन को मंजूरी दी गई। विभिन्न क्षेत्रों को स्थानीय निकायों के दायरे में शामिल करने का भी निर्णय लिया गया।
लोक निर्माण विभाग और सामाजिक योजनाएं
लोक निर्माण विभाग में मल्टी टास्क वर्करों का मानदेय बढ़ाकर 5,000 रुपये किया गया।
70 वर्ष से अधिक आयु के सभी वृद्धजनों को आयुष्मान भारत योजना के तहत पांच लाख रुपये तक का अतिरिक्त टॉप-अप कवर देने की सैद्धांतिक मंजूरी दी गई।
कम आय वर्ग की विधवा, एकल नारी, परित्यक्त और दिव्यांग महिलाओं को घर बनाने के लिए तीन लाख रुपये की वित्तीय सहायता देने का निर्णय लिया गया।
मुख्यमंत्री सुखाश्रय योजना का विस्तार
परित्यक्त बच्चों को 27 वर्ष की आयु तक मुख्यमंत्री सुखाश्रय योजना का लाभ देने की मंजूरी प्रदान की गई।
स्वरोजगार और स्वास्थ्य क्षेत्र में नई पहल
राजीव गांधी स्वरोजगार स्टार्ट-अप योजना-2023 को लागू करने की मंजूरी दी गई, जिसके तहत ई-टैक्सी मालिकों को न्यूनतम 50 हजार रुपये का किराया सुनिश्चित किया जाएगा।
हमीरपुर मेडिकल कॉलेज में सीनियर रेजिडेंट और सहायक स्टाफ के 356 पद सृजित करने का निर्णय लिया गया।
शिक्षा और तकनीकी विकास
राजकीय हाइड्रो इंजीनियरिंग कॉलेज, बिलासपुर में इलेक्ट्रिक वाहन प्रौद्योगिकी में एम.टेक शुरू करने के लिए तीन पद सृजित किए गए।
हमीरपुर पॉलिटेक्निक कॉलेज में कंप्यूटर इंजीनियरिंग और इंटरनेट ऑफ थिंग्स में नए डिप्लोमा पाठ्यक्रम शुरू करने को मंजूरी दी गई।
स्थानीय रोजगार और कृषि विकास
शिमला जिले के पराला में वाइनरी स्थापित करने की मंजूरी दी गई, जिससे सेब उत्पादकों को लाभकारी मूल्य और स्थानीय रोजगार सुनिश्चित होगा।
अन्य फैसले
हिमाचल प्रदेश भवन एवं अन्य सन्निर्माण कामगार कल्याण बोर्ड का कार्यालय शिमला से हमीरपुर स्थानांतरित करने का निर्णय लिया गया।
हरोली के हिमकैप्स नर्सिंग कॉलेज की जीएनएम पाठ्यक्रम की सीटें 40 से बढ़ाकर 60 की गईं।
