सुक्खू मंत्रिमंडल के बड़े फैसले, अदरक का एमएसपी 40 रुपये प्रति किलो किया; स्वास्थ्य विभाग में 1000 रोगी मित्र और 561 जेओए (आईटी) पद भरने को मंजूरी।
ब्यूरो, दैनिक हिमाचल न्यूज। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविन्द्र सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में शुक्रवार को शिमला में आयोजित हिमाचल प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक में कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए। मंत्रिमंडल ने प्रदेश में ‘मुख्यमंत्री अपना परिवार सुखी परिवार योजना’ शुरू करने को मंजूरी प्रदान की। इसके तहत 18 से 59 वर्ष आयु वर्ग की पात्र महिलाओं को 1500 रुपये प्रतिमाह आर्थिक सहायता दी जाएगी। इसके अलावा पात्र लाभार्थी परिवारों को 300 यूनिट मुफ्त बिजली उपलब्ध करवाने का भी निर्णय लिया गया है। योजना के तहत 3.50 लाख पात्र महिलाओं की पहचान की गई है। वहीं, 59 वर्ष से अधिक आयु की महिलाओं को मिलने वाली आर्थिक सहायता भी 1050 रुपये से बढ़ाकर 1500 रुपये प्रतिमाह कर दी गई है।
चिट्टा मुक्त अभियान को मंजूरी
मंत्रिमंडल ने प्रदेश के सभी 12 जिलों में ‘खेलो हिमाचल चिट्टा मुक्त अभियान-2026’ शुरू करने का निर्णय लिया। इस अभियान के माध्यम से युवाओं को खेल गतिविधियों से जोड़कर नशे से दूर रखने, स्वस्थ जीवनशैली और सकारात्मक सामुदायिक सहभागिता को बढ़ावा दिया जाएगा।
अदरक और सेब के समर्थन मूल्य में बढ़ोतरी
प्राकृतिक रूप से उगाए गए अदरक का न्यूनतम समर्थन मूल्य 30 रुपये से बढ़ाकर 40 रुपये प्रति किलोग्राम करने को मंजूरी दी गई। वहीं, मंडी मध्यस्थता योजना के तहत सी-ग्रेड सेब का खरीद मूल्य 12 रुपये से बढ़ाकर 13 रुपये प्रति किलोग्राम कर दिया गया है।
स्वास्थ्य विभाग में 1000 रोगी मित्र होंगे नियुक्त
प्रदेश में स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाने के लिए स्वास्थ्य विभाग में 1000 रोगी मित्र नियुक्त करने को मंजूरी दी गई। इसके अतिरिक्त सरकारी चिकित्सा महाविद्यालयों, डेंटल कॉलेजों और चिकित्सा शिक्षा निदेशालय में अस्पताल प्रबंधन सूचना प्रणाली लागू करने के लिए जूनियर ऑफिस असिस्टेंट (आईटी) के 561 पद सृजित कर भरने का निर्णय लिया गया। स्वास्थ्य विभाग में डाटा एंट्री ऑपरेटर भी नियुक्त किए जाएंगे।
सरकारी चिकित्सा महाविद्यालयों में आउटसोर्स आधार पर कार्यरत परफ्यूजनिस्ट का मासिक मानदेय 25 हजार रुपये से बढ़ाकर 45 हजार रुपये करने का फैसला लिया गया। इसके अलावा आईजीएमसी शिमला, डॉ. राजेंद्र प्रसाद मेडिकल कॉलेज टांडा और श्री लाल बहादुर शास्त्री मेडिकल कॉलेज नेरचौक में जेरियाट्रिक मेडिसिन विभाग स्थापित किए जाएंगे।
कांगड़ा जिले के सिविल अस्पताल नूरपुर में मदर एंड चाइल्ड हॉस्पिटल विंग के संचालन के लिए आवश्यक पद भरने तथा हमीरपुर मेडिकल कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर के आठ और एसोसिएट प्रोफेसर का एक पद सृजित कर भरने को भी मंजूरी दी गई।
बस खरीद पर सब्सिडी बढ़ाई
राजीव गांधी स्वरोजगार स्टार्ट-अप योजना के तहत इंट्रा सब-डिविजन रूटों पर यात्री बसें चलाने के लिए डीजल बसों की खरीद पर सब्सिडी 30 प्रतिशत से बढ़ाकर 40 प्रतिशत कर दी गई है।
वहीं, हमीरपुर बस स्टैंड से डॉ. राधाकृष्णन मेडिकल कॉलेज जोलसप्पड़ तथा आईजीएमसी शिमला की नई ओपीडी से चमियाणा स्थित अटल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल सुपर स्पेशियलिटी तक बसें चलाने के लिए 10 से अधिक सीटों वाली इलेक्ट्रिक बसों की खरीद पर 50 प्रतिशत और डीजल बसों पर 40 प्रतिशत सब्सिडी देने का निर्णय लिया गया।
ऊर्जा नीति में संशोधन, परियोजनाओं का आवंटन रद्द
मंत्रिमंडल ने स्वर्ण जयंती ऊर्जा नीति-2021 में संशोधन को मंजूरी दी। इसके तहत केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों की परियोजनाओं के 40 वर्ष पूरे होने के बाद अगले 10 वर्षों तक 50 प्रतिशत मुफ्त बिजली रॉयल्टी का प्रावधान किया गया है। परियोजनाओं के संचालन के 50 वर्ष पूरे होने पर इन्हें राज्य सरकार को निःशुल्क हस्तांतरित किया जाएगा।
लंबे समय से कार्यान्वयन न होने के कारण 222 सौर ऊर्जा परियोजनाओं का आवंटन रद्द करने का फैसला लिया गया। इसके अलावा नीति के प्रावधानों का पालन नहीं करने पर 25 मेगावाट से अधिक क्षमता वाली 13 जल विद्युत परियोजनाओं का आवंटन रद्द करने तथा 20 परियोजनाओं की दोबारा निविदा प्रक्रिया शुरू करने को मंजूरी दी गई।
पुलिस भर्ती की लिखित परीक्षा अब ऑफलाइन
मंत्रिमंडल ने हिमाचल प्रदेश पुलिस विभाग (कांस्टेबल भर्ती) नियम, 2024 के नियम-11 में एकमुश्त छूट देते हुए कांस्टेबल भर्ती की लिखित परीक्षा ऑनलाइन के बजाय ऑफलाइन माध्यम से करवाने को मंजूरी दी।
इसके अलावा कांगड़ा जिले की पुलिस चौकी बड़ोह को पुलिस थाना बनाने तथा डॉ. राधाकृष्णन मेडिकल कॉलेज हमीरपुर के लिए नई पुलिस चौकी खोलने का निर्णय लिया गया।
विभिन्न विभागों में पद भरने को मंजूरी
ग्रामीण विकास विभाग में जूनियर ऑफिस असिस्टेंट (आईटी) के 20 पद भरने का निर्णय लिया गया। प्रदेश के विभिन्न न्यायालयों में स्टेनोग्राफर ग्रेड-III के 15 पद सृजित कर भरे जाएंगे। कोषागार, लेखा एवं लॉटरी विभाग में जेओए (आईटी) के चार तथा मल्टी टास्क वर्कर का एक पद सृजित किया जाएगा। युवा सेवाएं एवं खेल विभाग में दिव्यांगजनों के चार प्रतिशत आरक्षण कोटे के तहत विभिन्न श्रेणियों के तीन पद भरने को भी स्वीकृति दी गई।
सोलन सहित चार जिलों में खुलेंगे आधुनिक पंजीकरण सेवा केंद्र
मंत्रिमंडल ने प्रदेश के मौजूदा उप-पंजीयक कार्यालयों को पासपोर्ट सेवा केंद्रों की तर्ज पर आधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित करने के लिए ‘रजिस्ट्रेशन सेवा केंद्र परियोजना’ लागू करने का निर्णय लिया। इसके पहले चरण में सोलन, शिमला, कांगड़ा और सिरमौर जिलों को शामिल किया जाएगा।
इसके अतिरिक्त बिलासपुर जिले के घुमारवीं में केंद्रीय विद्यालय स्थापित करने के लिए 2.26 हेक्टेयर भूमि पट्टे पर देने की मंजूरी दी गई। चंबा जिले के पांगी में आयोजित होने वाले जिला स्तरीय फूल यात्रा मेले को राज्य स्तरीय मेले का दर्जा प्रदान किया गया।
कांगड़ा जिले के डाडासीबा में उपमंडलाधिकारी (नागरिक) कार्यालय स्थापित करने तथा इसके लिए आवश्यक पद सृजित कर भरने का भी निर्णय लिया गया। वहीं, सिरमौर जिले के नवस्तरोन्नत सिविल अस्पताल हरिपुरधार के सुचारू संचालन के लिए आवश्यक पद भरने तथा शिमला जिले के कोटखाई में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र को नागरिक अस्पताल में स्तरोन्नत करने को मंजूरी प्रदान की गई।
कच्चे पानी की बिक्री के लिए एक समान नीति
मंत्रिमंडल ने पड़ोसी राज्यों, सरकारी एजेंसियों और उद्योगों को सरप्लस रॉ वाटर बेचने के लिए एक समान राज्य नीति अपनाने का निर्णय लिया। इसके तहत सभी मौजूदा और भविष्य की परियोजनाओं के लिए प्रारंभिक दर 100 रुपये प्रति 1000 क्यूबिक फीट निर्धारित की गई है। दरों में थोक मूल्य सूचकांक के आधार पर समय-समय पर संशोधन किया जाएगा।
