ब्यूरो, दैनिक हिमाचल न्यूज :- उपायुक्त कार्यालय कर्मचारी संघ के पूर्व प्रदेशाध्यक्ष जयनंद शर्मा ने उपायुक्त कार्यालय में कार्यरत मिनिस्ट्यिल कर्मचारियों को आबंटित बीस प्रतिशत नायब तहसीलदारी के कोटे के साथ छेड़छाड़ करने के विरूद्ध प्रदेश सरकार को चेताया है !
यहां जारी एक प्रैस विज्ञप्ति में उन्होने कहा कि पूर्व वीरभद्र सरकार के समय में भी ऐसे प्रयास किए गए थे लेकिन विरोध के कारण उक्त सरकार को अपना निर्णय वापिस लेने का बाध्य होना पड़ा था ! शर्मा ने कहा कि उपायुक्त कार्यालय में कार्यरत कर्मचारियों के पदोन्न्ति के अवसर बहुत ही सीमित हैं तथा नॉन प्लान डिर्पाटमैंट होने के कारण पदों का सृजन भी नहीं होता ! लिपिक वर्ग व पटवारी कानूनगो वर्ग दोनो उपायुक्त कार्यालय के अंग हैं ! नायब तहसीलदार व तहसीलदार का कोटा बीस प्रतिशत लिपिक वर्ग ,बीस प्रतिशत सीधी भर्ती व शेष साठ प्रतिशत पटवारी कानूनगो के लिए सोच समझ कर निर्धारित किया गया है ! अब यदि लिपिक वर्ग का यह कोटा छीना जाता है तो इस का उनकी विपरीत असर पड़ेगा ! उनके अधीक्षक पद की पोस्टें बहुत कम हैं ! इस कोटे के कारण उन्हें थोड़ी बहुत राहत मिल जाती है ! उपायुक्त कार्यालय जिला में मिनी सचिवालय की तर्ज पर काम करते हैं ! सरकार की सारी नीतियों एवं कार्यक्रमों के कार्यान्वयन में अहम भूमिका निभाते हैं ! शर्मा ने कहा कि उनका ये हक छीनना उनके साथ उनके साथ अन्याय करना होगा ! यदि सरकार फिर् भी ये कदम उठाती है तो उसे परिणाम भुगतने के लिए तैयार रहना पड़ेगा
