ब्यूरो, दैनिक हिमाचल न्यूज:- हिमाचल प्रदेश के औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में आईएमसी एसडब्ल्यूएफ कर्मचारियों ने गेट मीटिंग कर सरकार के खिलाफ नाराजगी जताई। कर्मचारियों का कहना है कि यदि उनकी नीति का विस्तार नहीं किया गया तो वे अपने भविष्य के लिए विरोध करने से पीछे नहीं हटेंगे।
इस पॉलिसी का लाभ केवल 31 जुलाई 2015 से पहले शामिल हुए कर्मचारियों को ही मिलता है, जबकि बाकी बिना किसी ठोस कारण के इससे वंचित रह जाते हैं। कुछ कर्मचारियों को सिर्फ इसलिए लाभ नहीं मिल रहा क्योंकि उनकी ज्वाइनिंग इस तारीख के 8-10 घंटे बाद हुई थी।
कर्मचारियों ने कई बार मंत्री राजेश धर्माणी और मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू को अपनी समस्याओं से अवगत कराया, लेकिन उन्हें सिर्फ उपेक्षा ही मिली। हिमाचल प्रदेश के विभिन्न आईटीआई में आईएमसी एसडब्ल्यूएफ कर्मचारी पिछले 8-10 वर्षों से नियमित कर्मचारियों की तरह कार्य कर रहे हैं, फिर भी उन्हें समान लाभ और मानदेय नहीं मिल रहा।
कर्मचारियों का कहना है कि सरकार को उनकी समस्याओं को गंभीरता से लेना चाहिए और पॉलिसी में कटौती की तारीख का विस्तार करना चाहिए।
