पत्रकारों की सुरक्षा और कल्याण के लिए बने विशेष कानून : बाघल प्रेस क्लब

मुख्यमंत्री से 13 सूत्रीय मांगपत्र, पत्रकार सुरक्षा कानून, कल्याण बोर्ड और स्वास्थ्य बीमा सहित कई मांगें उठाईं।
ब्यूरो, दैनिक हिमाचल न्यूज- हिमाचल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट्स (एचयूजे) की बाघल प्रेस क्लब अर्की इकाई ने प्रदेश के पत्रकारों की सुरक्षा, सम्मान और सामाजिक कल्याण सुनिश्चित करने के उद्देश्य से मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंद्र सिंह सुक्खू से विशेष पत्रकार सुरक्षा कानून लागू करने की मांग उठाई है। क्लब ने पत्रकारों के हितों से जुड़ी 13 प्रमुख मांगों का मांगपत्र सरकार को भेजते हुए इन पर शीघ्र सकारात्मक निर्णय लेने का आग्रह किया है।


बाघल प्रेस क्लब अर्की के अध्यक्ष अजय गुप्ता ने कहा कि पत्रकार लोकतंत्र के चौथे स्तंभ के रूप में शासन, प्रशासन और आमजन के बीच महत्वपूर्ण कड़ी का कार्य करते हैं। प्राकृतिक आपदाओं, सड़क दुर्घटनाओं, कानून-व्यवस्था से जुड़े संवेदनशील मामलों और अन्य जोखिमपूर्ण परिस्थितियों में भी पत्रकार अपनी जान जोखिम में डालकर निष्पक्ष एवं जनहित की खबरें लोगों तक पहुंचाते हैं। इसके बावजूद उन्हें सुरक्षा, स्वास्थ्य और सामाजिक संरक्षण जैसी मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध नहीं हैं।


उन्होंने कहा कि प्रदेश के सभी सक्रिय मान्यता प्राप्त एवं गैर-मान्यता प्राप्त पत्रकारों के लिए पत्रकार सुरक्षा कानून लागू किया जाए तथा पत्रकारों के हितों की रक्षा के लिए पत्रकार कल्याण बोर्ड का गठन कर उसके लिए पर्याप्त वार्षिक बजट का प्रावधान किया जाए।


क्लब ने मांग की है कि सभी पत्रकारों एवं उनके परिवारों को 25 लाख रुपये तक की कैशलेस स्वास्थ्य बीमा योजना का लाभ दिया जाए। ड्यूटी के दौरान दुर्घटना अथवा मृत्यु की स्थिति में 50 लाख रुपये की आर्थिक सहायता, वरिष्ठ पत्रकारों के लिए सम्मानजनक मासिक पेंशन योजना, एचआरटीसी बसों में रियायती अथवा निःशुल्क यात्रा सुविधा, जिला एवं उपमंडल स्तर पर मीडिया सेंटर और प्रेस क्लब भवनों के निर्माण के लिए आर्थिक सहायता उपलब्ध कराई जाए।


मांगपत्र में प्रदेश में डिजिटल मीडिया नीति शीघ्र लागू कर डिजिटल पत्रकारों को निर्धारित मानकों के अनुसार मान्यता देने, पत्रकारों के विरुद्ध झूठे मुकदमों, धमकी और उत्पीड़न के मामलों के त्वरित निस्तारण के लिए राज्य स्तरीय पत्रकार सुरक्षा समिति गठित करने तथा सरकारी विभागों में सूचना उपलब्ध कराने की प्रक्रिया को सरल, पारदर्शी और समयबद्ध बनाने की भी मांग की गई है।


इसके अतिरिक्त सरकारी विज्ञापनों एवं जनसंपर्क गतिविधियों में सभी पात्र मीडिया संस्थानों और पत्रकारों को समान अवसर देने, पत्रकारों के बच्चों के लिए छात्रवृत्ति एवं उच्च शिक्षा सहायता योजना शुरू करने, पत्रकारों के कौशल विकास, डिजिटल पत्रकारिता और मीडिया कानूनों पर नियमित प्रशिक्षण आयोजित करने तथा प्रत्येक जिला मुख्यालय में इंटरनेट, बैठक कक्ष और अन्य आवश्यक सुविधाओं से युक्त पत्रकार सुविधा केंद्र स्थापित करने की मांग भी उठाई गई है।


बाघल प्रेस क्लब अर्की ने मुख्यमंत्री से आग्रह किया कि लोकतंत्र की मजबूती, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और पत्रकारों की सुरक्षा एवं सम्मान को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए इन सभी मांगों पर संवेदनशीलता के साथ शीघ्र सकारात्मक निर्णय लिया जाए।

LIC

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You cannot copy content of this page