ब्यूरो, दैनिक हिमाचल न्यूज- प्रदेश पेंशनर्स संयुक्त संघर्ष समिति ने प्रदेश सरकार पर पेंशनरों से किए गए वादे को पूरा न करने का आरोप लगाते हुए आंदोलन तेज करने की चेतावनी दी है। कुनिहार में आयोजित प्रेस वार्ता में समिति के प्रदेश महासचिव इंद्रपाल शर्मा ने कहा कि 13 मई 2026 को मुख्यमंत्री के साथ हुई बैठक में जनवरी 2016 से जनवरी 2022 के बीच सेवानिवृत्त हुए पेंशनरों की संशोधित पेंशन एवं वेतनमान से संबंधित बकाया राशि का 40 प्रतिशत भुगतान 31 जुलाई 2026 तक करने पर सहमति बनी थी।
उन्होंने बताया कि सरकार ने आर्थिक स्थिति का हवाला देते हुए दो माह का समय मांगा था, जिसे पेंशनरों के हित में स्वीकार कर लिया गया था। लेकिन निर्धारित समय बीत जाने के बावजूद सरकार ने अपना वादा पूरा नहीं किया, जिससे प्रदेश के करीब दो लाख पेंशनरों में भारी रोष है।
इंद्रपाल शर्मा ने कहा कि सरकार की बार-बार की वादाखिलाफी अब बर्दाश्त नहीं की जाएगी। संयुक्त संघर्ष समिति ने निर्णय लिया है कि अब केवल 40 प्रतिशत नहीं, बल्कि जनवरी 2016 से जनवरी 2022 के बीच सेवानिवृत्त सभी पेंशनरों की बकाया राशि का 100 प्रतिशत भुगतान तथा 15 प्रतिशत महंगाई राहत (डीआर) की लंबित किस्तों का भुगतान उनकी देय तिथि से किया जाए। उन्होंने स्पष्ट किया कि इससे कम पर कोई समझौता स्वीकार नहीं होगा।
उन्होंने बताया कि संयुक्त संघर्ष समिति से जुड़े 18 राज्य स्तरीय पेंशन संगठनों की बैठक 8 अगस्त को जिला कांगड़ा के शाहपुर में प्रदेश अध्यक्ष सुरेश ठाकुर की अध्यक्षता में होगी। बैठक में सरकार के खिलाफ आगामी आंदोलन की रणनीति और रूपरेखा तय की जाएगी।
इस अवसर पर ओम प्रकाश गर्ग, सुशील शर्मा, जगदीश चंदेल, शिव रामपाल तथा राकेश शर्मा भी उपस्थित रहे।
