ब्यूरो, दैनिक हिमाचल न्यूज:- राज्य सरकार ने आबादी देह क्षेत्रों में लंबे समय से रह रहे लोगों को कानूनी मान्यता के साथ भूमि का मालिकाना हक प्रदान करने की पहल की है।
मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के अनुसार, यह योजना प्रदेश के ग्रामीण परिदृश्य को बदलने और हजारों परिवारों के आर्थिक उत्थान के लिए नए अवसर पैदा करेगी। स्वामित्व योजना के तहत, पहले चरण में 190 गांवों के 4230 से अधिक परिवारों को संपत्ति कार्ड प्रदान किए जा रहे हैं। इस योजना को धरातल पर लागू करने के लिए ड्रोन तकनीक से मार्किंग की गई है, जिसमें 15,196 गांवों में से 13,599 आबादी देह गांवों में यह कार्य पूरा हो चुका है।
भारतीय सर्वेक्षण विभाग ने इस प्रक्रिया में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाई है। हमीरपुर जिले सहित 6314 गांवों के प्रथम स्तर के 16,588 नक्शे और दूसरे स्तर के 774 गांवों के 1482 नक्शे तैयार किए गए हैं। हमीरपुर जिले के 355 आबादी देह गांवों के अंतिम स्तर के नक्शे भी तैयार हो चुके हैं, और इनमें संपत्ति कार्ड जारी करने की प्रक्रिया जारी है।
हमीरपुर बना देश का पहला जिला
हमीरपुर देश का पहला जिला बन गया है, जहां आबादी देह में रह रहे परिवारों को जमीन का मालिकाना हक दिया जा रहा है। लाल डोरा (लाल लकीर) के अंदर बसे परिवारों को भूमि का अधिकार मिलने से उनकी समस्याओं का समाधान होगा। राज्य सरकार शुरू से ही लोगों की सुविधाओं के लिए कई महत्त्वपूर्ण कदम उठा रही है।
