सरकार की सुविधाओं पर 43.22 करोड़ खर्च, पेंशनरों की देनदारियां लंबित: धनीराम तनवर

पुलिस पेंशनरों ने जताई नाराजगी, कहा- अपने हकों के लिए धरना-प्रदर्शन करने को मजबूर हैं बुजुर्ग।

ब्यूरो, दैनिक हिमाचल न्यूज- पुलिस पेंशनर वेलफेयर एसोसिएशन जिला सोलन ने सरकार की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाते हुए पेंशनरों की लंबित देनदारियों का शीघ्र भुगतान करने की मांग उठाई है। एसोसिएशन के संयोजक एवं वरिष्ठ मुख्य सलाहकार धनीराम तनवर ने 17 नवंबर को जारी संयुक्त बयान में विधानसभा में उठाए गए एक प्रश्न का हवाला देते हुए कहा कि 31 जनवरी 2026 तक मुख्यमंत्री, मंत्रियों और विधायकों के वेतन-भत्तों, आवास, यात्रा तथा अन्य प्रशासनिक सुविधाओं पर 43.22 करोड़ रुपये खर्च किए गए हैं। वहीं दूसरी ओर प्रदेश के विभिन्न विभागों के पेंशनर अपनी लंबित देनदारियों के भुगतान के लिए जगह-जगह धरना-प्रदर्शन करने को मजबूर हैं।

धनीराम तनवर ने कहा कि यह बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है कि सरकार अपने खर्चों पर करोड़ों रुपये व्यय कर रही है, लेकिन सेवानिवृत्त कर्मचारियों की लंबित वित्तीय देनदारियों के भुगतान को गंभीरता से नहीं लिया जा रहा है। उन्होंने विशेष रूप से पुलिस पेंशनरों की समस्याओं का उल्लेख करते हुए कहा कि हजारों पुलिस कर्मचारियों ने अपने जीवन के 38 से 40 वर्ष प्रदेश की आंतरिक सुरक्षा और कानून व्यवस्था बनाए रखने में समर्पित किए हैं। उन्होंने दिन-रात 24 घंटे अपनी सेवाएं दीं, लेकिन सेवानिवृत्ति के बाद उन्हें अपने ही हकों के लिए संघर्ष करना पड़ रहा है।

उन्होंने कहा कि प्रदेश के इतिहास में यह पहला अवसर है जब पुलिस पेंशनरों को अपनी मांगों के समर्थन में सड़कों पर उतरकर धरना-प्रदर्शन और नारेबाजी करने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है। पुलिस कर्मचारियों ने अपने सेवाकाल के दौरान अन्य विभागों के कर्मचारियों के धरना-प्रदर्शन और हड़ताल के समय कानून व्यवस्था बनाए रखने में सरकार का साथ दिया, लेकिन आज उन्हें स्वयं उसी तरह अपने अधिकारों के लिए आवाज उठानी पड़ रही है।

एसोसिएशन ने सरकार से मांग की है कि चुनाव से पहले सभी पेंशनरों की लंबित देनदारियों का भुगतान सुनिश्चित किया जाए। इसके साथ ही पेंशनरों के चिकित्सा बिलों का भुगतान भी समय पर किया जाए, ताकि वृद्धावस्था में उन्हें आर्थिक परेशानियों का सामना न करना पड़े। धनीराम तनवर ने चेतावनी दी कि यदि सरकार ने पेंशनरों की मांगों पर शीघ्र सकारात्मक निर्णय नहीं लिया तो इसका जवाब आने वाले समय में दिया जाएगा।

इस संयुक्त बयान में एसोसिएशन के पदाधिकारियों एवं कार्यकारिणी सदस्यों ने भी पेंशनरों की मांगों का समर्थन करते हुए सरकार से जल्द उचित कदम उठाने की अपील की।

LIC

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