ब्यूरो,दैनिक हिमाचल न्यूज – मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में बुधवार को हुई हिमाचल प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। राज्य सरकार ने आगामी शहरी स्थानीय निकाय चुनावों में अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) के लिए आरक्षण लागू करने का निर्णय लिया है। इस उद्देश्य से एक पिछड़ा वर्ग आयोग के गठन को भी मंजूरी दी गई, जो जनसंख्या का वास्तविक आंकड़ा जुटाकर आरक्षण रोस्टर तय करेगा।
बैठक में विधानसभा का मानसून सत्र 18 अगस्त से 2 सितंबर तक बुलाने की सिफारिश की गई। साथ ही, टीजीटी और जेबीटी पदों के लिए राज्य चयन आयोग द्वारा आयोजित होने वाली प्रतियोगी परीक्षाओं में अभ्यर्थियों को दो साल की एकमुश्त आयु सीमा छूट देने का निर्णय लिया गया।
अनाथ बच्चों को मिलेगा तकनीकी शिक्षा संस्थानों में आरक्षण
सरकार ने अनाथ बच्चों के लिए भी बड़ा कदम उठाया है। सभी सरकारी, सहायता प्राप्त व निजी तकनीकी संस्थानों जैसे आईटीआई, पॉलिटेक्निक, इंजीनियरिंग और फार्मेसी कॉलेजों में प्रत्येक पाठ्यक्रम में एक सीट आरक्षित की जाएगी।
290 आशा वर्करों की होगी नियुक्ति
दूरदराज और जनजातीय क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत करने के लिए 290 अतिरिक्त आशा कार्यकर्ताओं की नियुक्ति को मंजूरी दी गई।
आपदा प्रभावितों को छह महीने तक किराया सहायता
मंत्रिमंडल ने भारी बारिश से प्रभावित परिवारों को राहत शिविरों में रहने के दौरान किराया सहायता देने के फैसले को भी मंजूरी दी। ग्रामीण क्षेत्रों में प्रति माह ₹5,000 और शहरी क्षेत्रों में ₹10,000 की राशि अधिकतम 6 महीने तक सीधे लाभार्थियों के खातों में ट्रांसफर की जाएगी।
सचिवालय और जनजातीय क्षेत्रों में नए पदों की स्वीकृति
सचिवालय में विधि अधिकारियों (5 अंग्रेजी व 2 हिंदी) के पद भरे जाएंगे। वहीं, भरमौर, पांगी और स्पीति के लिए अनुसंधान अधिकारियों के 3 पद सृजित किए जाएंगे।
खनन से राजस्व और रोजगार
जिला कांगड़ा में 10 और बिलासपुर में 11 लघु खनिज खदानों की नीलामी/पुनः नीलामी से राज्य को लगभग ₹18.82 करोड़ का राजस्व प्राप्त होने की उम्मीद है।
पर्यटन निवेश को बढ़ावा और HIM BUS CARD की योजना
50 करोड़ रुपये से अधिक निवेश वाले पर्यटन परियोजनाओं को तेजी से स्वीकृति देने के लिए ‘पर्यटन निवेश प्रोत्साहन परिषद’ बनाई जाएगी। वहीं, एचआरटीसी पात्र लाभार्थियों को HIM BUS CARD जारी करेगा जिससे रियायती या निःशुल्क यात्रा संभव होगी।
लिगेसी केस निपटान योजना और अवैध वाहनों को वैध करने की नीति
सरकार 1 सितंबर से ‘सद्भावना लिगेसी केस निपटान योजना – चरण 2’ शुरू करेगी, जिससे करीब 30,000 मामले सुलझाए जा सकेंगे। साथ ही, अवैध निर्माण उपकरण वाहनों को एकमुश्त टैक्स और 50% जुर्माना भरकर पंजीकृत करवाने की अनुमति दी गई है।
जल दरें होंगी समान, लॉटरी संचालन को स्वीकृति
मंत्रिमंडल ने सोलन नगर निगम क्षेत्र में जल दरों को जल शक्ति विभाग के अनुसार एक समान करने का निर्णय लिया है। इसके अलावा, राज्य में लॉटरी संचालन शुरू करने की भी मंजूरी दे दी गई है।
रिक्त सरकारी भवनों के उपयोग पर भी निर्णय
तकनीकी शिक्षा मंत्री राजेश धर्माणी की अध्यक्षता वाली समिति की सिफारिशों को स्वीकार करते हुए सरकारी कार्यालयों के लिए खाली भवनों का चरणबद्ध उपयोग करने का फैसला लिया गया है।
नादौन नगर परिषद क्षेत्र से दो स्थान बाहर
हमीरपुर जिले के नादौन नगर परिषद के वार्ड संख्या 8 से स्टेडियम अमटर और पंचायत घर बेला क्षेत्र को हटाने की मंजूरी दी गई है।
