ब्यूरो, दैनिक हिमाचल न्यूज:- अर्की के गाहर स्थित एक निजी होटल में जिला पेंशनर एवं कल्याण संगठन की जिला स्तरीय त्रैमासिक बैठक आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता संगठन के जिला अध्यक्ष एवं मुख्य सलाहकार के.डी. शर्मा ने की। उन्होंने कार्यकारिणी को संबोधित करते हुए कहा कि प्रदेश सरकार के दो वर्ष पूरे होने के बावजूद अब तक संयुक्त सलाहकार समिति का गठन नहीं हुआ है और न ही इसकी बैठक बुलाई गई है, जिससे पेंशनरों में गहरी नाराजगी है।
उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कई बार आश्वासन दिया, लेकिन वह केवल कोरे वादे ही साबित हुए। उन्होंने पेंशनरों की लंबित मांगों पर चिंता जताते हुए कहा कि वर्ष 2016 से लागू संशोधित वेतनमान के तहत जनवरी 2016 से जनवरी 2022 तक सेवानिवृत्त हुए कर्मचारियों को अभी तक लीव इनकैशमेंट, ग्रेच्युटी और कम्यूटेशन का एरियर नहीं मिला है। इसके अलावा जुलाई 2022 से मार्च 2024 तक और जनवरी 2023 से सितंबर 2024 तक का महंगाई भत्ते का एरियर भी लंबित है। सरकार के 11% महंगाई भत्ते की किस्त भी देय है, लेकिन इस पर कोई ठोस निर्णय नहीं लिया जा रहा। उन्होंने बताया कि विभिन्न विभागों में पेंशनरों के मेडिकल बिल पिछले पांच वर्षों से लंबित पड़े हैं और सरकार ने इनके भुगतान के लिए बजट में कोई प्रावधान नहीं किया है।
उन्होंने सरकार को चेतावनी देते हुए कहा कि यदि 19 मार्च 2025 तक पेंशनरों की मांगों पर ठोस निर्णय नहीं लिया गया तो पेंशनर मजबूरन सड़कों पर उतरने को विवश होंगे। उन्होंने सभी कार्यकारिणी सदस्यों से 28 फरवरी 2025 को उपायुक्त कार्यालय सोलन में होने वाली संयुक्त सलाहकार समिति की बैठक में भाग लेने की अपील की।
इस अवसर पर अर्की यूनिट के प्रधान ने सभी अतिथियों का स्वागत किया। बैठक में जिला सोलन पेंशनर्ज संघ के वरिष्ठ उपाध्यक्ष जी.आर. भारद्वाज, बेली राम राठौर, जगदेव गर्ग, रोशन गौड़, जियालाल ठाकुर, उदय राम चौधरी, मनोहर सिंह कंवर, जगदीश पंवर, मंसाराम पाठक, बी.एल. गाजटा, देवकरण कौशल, पूर्ण चंद वर्मा, राजेंद्र शर्मा, भारत भूषण शर्मा, नरेश कुमार, अंजना शर्मा, कृष्ण सिंह चौहान सहित अन्य सदस्य उपस्थित रहे और अपने-अपने विचार व्यक्त किए।
