सीपीएस संजय अवस्थी 27 जनवरी, 2024 को अर्की विधानसभा क्षेत्र के कुनिहार में आयोजित होने वाले ‘सरकार गांव के द्वार’ कार्यक्रम की अध्यक्षता करेंगे।
ब्यूरो, दैनिक हिमाचल न्यूज:- सोलन ज़िला में आयोजित होने वाले ‘सरकार गांव के द्वार’ कार्यक्रम की तिथियों को कुछ अपरिहार्य कारणों के दृष्टिगत पुनः निर्धारित किया गया है। यह जानकारी आज यहां उपायुक्त सोलन मनमोहन शर्मा ने दी।
मनमोहन शर्मा ने कहा कि पुनः निर्धारित कार्यक्रम सारिणी के अनुसार सोलन विधानसभा क्षेत्र का ‘सरकार गांव के द्वार’ कार्यक्रम 21 जनवरी, 2024 को चायल में आयोजित किया जाएगा। प्रदेश के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता तथा श्रम एवं रोज़गार मंत्री कर्नल डॉ. धनीराम शांडिल इस कार्यक्रम की अध्यक्षता करेंगे।
उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता तथा श्रम एवं रोज़गार मंत्री कर्नल डॉ. धनीराम शांडिल 23 जनवरी, 2024 को कसौली विधानसभा क्षेत्र में आयोजित होने वाले ‘सरकार गांव के द्वार’ कार्यक्रम की अध्यक्षता करेंगे। यह कार्यक्रम ग्राम पंचायत नारायणी में आयोजित होगा।
उपायुक्त ने कहा कि दून विधानसभा क्षेत्र का ‘सरकार गांव के द्वार’ कार्यक्रम 24 जनवरी, 2024 को साईं में आयोजित किया जाएगा। मुख्य संसदीय सचिव (उद्योग, राजस्व एवं नगर नियोजन) राम कुमार इस कार्यक्रम की अध्यक्षता करेंगे।
उन्होंने कहा कि 25 जनवरी, 2024 को नालागढ़ विधानसभा क्षेत्र का ‘सरकार गांव के द्वार’ कार्यक्रम पंजैहरा में आयोजित किया जाएगा। प्रदेश के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता तथा श्रम एवं रोज़गार मंत्री कर्नल डॉ. धनीराम शांडिल इस कार्यक्रम की अध्यक्षता करेंगे।
मनमोहन शर्मा ने कहा कि मुख्य संसदीय सचिव (लोक निर्माण, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण तथा सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग) संजय अवस्थी 27 जनवरी, 2024 को अर्की विधानसभा क्षेत्र के कुनिहार में आयोजित होने वाले ‘सरकार गांव के द्वार’ कार्यक्रम की अध्यक्षता करेंगे।
उन्होंने कहा कि ‘सरकार गांव के द्वार’ कार्यक्रम में लोगों की समस्याओं का समाधान सुनिश्चित बनाया जा रहा है और प्रदेश सरकार की कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी प्रदान की जा रही है।
मनमोहन शर्मा ने लोगों से आग्रह किया विभिन्न समस्याओं के निपटारे के लिए दिए जा रहे अपने आवेदन पत्रों में अपना मोबाईल नम्बर अवश्य अंकित करें ताकि आवेदन पत्र पर की गई कार्यवाही की पूरी जानकारी प्रदान की जा सके।
