ब्यूरो, दैनिक हिमाचल न्यूज:- जिला किन्नौर के व्यवसायिक प्रशिक्षण संघ का एक प्रतिनिधिमंडल राजस्व, बागवानी एवं जनजातीय विकास मंत्री जगत नेगी से मिला। इस दौरान प्रतिनिधिमंडल ने उनके समक्ष वोकेशनल शिक्षकों के लिए प्रदेश सरकार द्वारा स्थाई नीति की मांग रखी।
गौर हो कि वोकेशनल शिक्षक 2013 से लेकर अभी तक बाहरी कम्पनियों के द्वारा नियुक्त किये जाते रहे हैं । लेकिन इन कम्पनियों ने अत्यधिक शोषण कर सरकार व सरकारी खजाने को भी खाली कर दिया है। यह प्रति शिक्षक की सैलरी का 14 प्रतिशत चार्ज लेते हैं जिससे की सरकारी खजाने पर अनावश्यक बोझ पड़ रहा है । यदि सरकार इन शिक्षकों को विभाग में मर्ज कर देती हैं तो सरकार को 24 प्रतिशत का सीधा लाभ मिलेगा । क्योंकि अभी सरकार को वेतन का 10% अपने पास से देना पड़ता हैं ओर 90% केंद्र सरकार से मिलता है जबकि 14% सरकार इन कम्पनियों को अतिरिक्त चार्ज देती हैं ।
इसलिए व्यवसायिक शिक्षक लगातार सरकार से यही गुहार लगा रहे हैं कि इन्हें इन कम्पनियों की गुलामी से आजादी दिलाई जाए ताकि ये भी एक सम्मानजनक जीवनयापन कर सकें। बागवानी मंत्री ने प्रतिनिधिमंडल को पूर्ण आश्वासन दिलाया कि प्रदेश सरकार भविष्य में वोकेशनल शिक्षकों लिए एक अच्छी नीति लेकर आएगी जिससे 2000 व्यवसायिक शिक्षकों का भविष्य सुरक्षित हो पाएगा और नियमितीकरण का रास्ता प्रशस्त हो पाएगा ।इस शिष्टाचार भेंट में ज़िला किन्नौर के प्रधान गौरव नेगी , सहायक महासचिव व्यावसायिक शिक्षक संघ प्रवीण ठाकुर व संघ के वरिष्ठ लोग मौके पर मौजूद रहे।
