सोलन जिला में नशे के खिलाफ बड़ा एक्शन, प्रतिबंधित दवाओं की बिक्री पर प्रशासन की कड़ी नजर!

ब्यूरो, दैनिक हिमाचल न्यूज:- सोलन जिला पुलिस कार्यालय में प्रतिबंधित दवाओं की अवैध बिक्री पर रोक लगाने के लिए एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता पुलिस अधीक्षक ने की, जिसमें ड्रग एवं केमिस्ट एसोसिएशन के सदस्य, दवा विक्रेता और ड्रग इंस्पेक्टर मौजूद रहे। बैठक में जिले में प्रतिबंधित दवाओं की बिक्री को नियंत्रित करने और इसके दुष्प्रभावों को रोकने के उपायों पर चर्चा की गई।

बैठक में पुलिस अधिकारियों और ड्रग इंस्पेक्टरों ने जिले में प्रतिबंधित दवाओं की बिक्री की स्थिति का आकलन किया। इस दौरान स्पष्ट हुआ कि कोई बड़ा मामला सामने नहीं आया है, लेकिन सभी दवा विक्रेताओं को यह सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए कि वे केवल डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन पर ही दवाएं बेचें और बिक्री का पूरा रिकॉर्ड रखें। इसके साथ ही किसी भी संदिग्ध गतिविधि की सूचना तुरंत पुलिस को देने के लिए कहा गया।

अवैध ड्रग व्यापार को रोकने के लिए बाहरी राज्यों से आने वाली प्रतिबंधित दवाओं, फर्जी डॉक्टरों और अवैध मेडिकल स्टोर्स पर विशेष नजर रखने की जरूरत बताई गई। इसके अलावा, ऑनलाइन फार्मेसी के दुरुपयोग को रोकने के लिए भी कड़े कदम उठाने पर जोर दिया गया। मेडिकल स्टोर्स को ड्रग एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट, 1940 और एनडीपीएस एक्ट, 1985 का पालन करने की सख्त हिदायत दी गई।

बैठक में निर्णय लिया गया कि प्रतिबंधित दवाओं की अवैध बिक्री करने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। ड्रग इंस्पेक्टर और पुलिस विभाग संयुक्त रूप से मेडिकल स्टोर्स और गोदामों का औचक निरीक्षण करेंगे तथा नियमों का उल्लंघन करने वालों पर सख्त कदम उठाएंगे। स्कूलों और कॉलेजों में नशे के खिलाफ जागरूकता कार्यक्रम चलाने पर भी जोर दिया गया।

बैठक में उप पुलिस अधीक्षक (मुख्यालय) अनिल धौलटा, ड्रग इंस्पेक्टर राकेश (अर्की खंड) और प्रीति शर्मा (सोलन खंड), ड्रग एवं केमिस्ट एसोसिएशन सोलन के जिला अध्यक्ष वीरेंद्र सुद, महासचिव विपुल शर्मा, कोषाध्यक्ष सुनील सेठी, सदस्य दिनेश नायर, राजिल कपिला, रोहित सिंगला, इसान कोहली, विपुल शर्मा और के. आर. वर्मा मौजूद रहे।

बैठक के अंत में यह निर्णय लिया गया कि जिले को ड्रग-फ्री बनाने के लिए पुलिस, प्रशासन, ड्रग विभाग और आम जनता को मिलकर कार्य करना होगा। निगरानी बढ़ाने, मेडिकल स्टोर्स पर सीसीटीवी लगाने और समय-समय पर प्रगति की समीक्षा करने के प्रस्ताव रखे गए।

LIC

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