617 मामलों की सूची में CPS का कोई जिक्र नहीं
सरकार और विपक्ष दोनों ने की अपनी रणनीति तैयार
ब्यूरो, दैनिक हिमाचल न्यूज:- हिमाचल प्रदेश के मुख्य संसदीय सचिव (CPS) मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई की तारीख आगे बढ़ सकती है। पहले सोमवार को इस मामले पर सुनवाई की संभावना थी, लेकिन सोमवार को सूचीबद्ध 617 मामलों में CPS का मामला शामिल नहीं है। राज्य सरकार ने इस मामले में हाई कोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी और विशेष अनुमति याचिका (SLP) दायर की है।
हाई कोर्ट ने मुख्य संसदीय सचिवों की नियुक्ति, वेतन, भत्ते, अधिकार और सुविधाओं को लेकर 2006 के एक्ट को रद्द कर दिया था, साथ ही CPS की नियुक्ति को असंवैधानिक करार दिया था। इस फैसले के खिलाफ राज्य सरकार ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है। वहीं, भाजपा विधायक बलवीर वर्मा ने सुप्रीम कोर्ट में कैविएट दाखिल कर दी है, ताकि उनकी बात सुने बिना कोई निर्णय न लिया जाए।
इस मामले ने हिमाचल की राजनीति में गर्मी बढ़ा दी है। भाजपा ने हाई कोर्ट द्वारा हटाए गए छह CPS के साथ तीन अन्य विधायकों को भी हटाने की मांग शुरू कर दी है, जिन्हें राज्य सरकार ने कैबिनेट रैंक के पद दिए हैं। भाजपा अब इन सभी को एक साथ जोड़कर मामले को और मजबूत कर रही है।
सांसद हर्ष महाजन ने भी इस दिशा में संकेत दिए हैं। दूसरी ओर, विधानसभा में हंगामे को लेकर भाजपा के नौ विधायकों पर विचाराधीन मामला भी विवाद बढ़ा सकता है। यह मामला विधानसभा अध्यक्ष के पास लंबित है। प्रदेश की राजनीति में इस पूरे घटनाक्रम के चलते तनाव बढ़ने की संभावना है।
