ब्यूरो,दैनिक हिमाचल न्यूज:- राज्य मंत्रिमंडल की बैठक आज मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में आयोजित की गई, जिसमें कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए।
मंत्रिमंडल ने वन विभाग में 2,061 वन मित्रों की नियुक्ति को मंजूरी दी, जिसमें 10 अंकों की व्यक्तिगत साक्षात्कार प्रक्रिया को समाप्त कर दिया गया है। इसके साथ ही, डॉ. राधाकृष्णन सरकारी मेडिकल कॉलेज और अस्पताल, हमीरपुर में 150 नर्सिंग कर्मियों के पद सृजित करने और उन्हें भरने का निर्णय लिया गया। साथ ही, हमीरपुर मेडिकल कॉलेज के जनरल मेडिसिन, बाल रोग, जनरल सर्जरी, ऑर्थोपेडिक्स, एनेस्थीसिया और रेडियोलॉजी विभागों में 6 एसोसिएट प्रोफेसर और 10 सहायक प्रोफेसर के पद भी सृजित और भरे जाएंगे।
मंत्रिमंडल ने हमीरपुर जिले के नादौन में नया उप-मंडलीय पुलिस अधिकारी (एसडीपीओ) कार्यालय खोलने की मंजूरी दी और विभिन्न श्रेणियों में 5 पदों को सृजित कर उन्हें भरने का निर्णय लिया। इसके साथ ही, कांगड़ा जिले के इंदौरा में एक नई फायर पोस्ट की स्थापना को भी मंजूरी दी गई, जिसके तहत 13 पदों का सृजन और भराव होगा।
लाहौल-स्पीति जिले के कीलोंग पुलिस थाना के अंतर्गत शिंकुला में एक नया पुलिस चौकी स्थापित करने की मंजूरी भी दी गई, जिसमें विभिन्न श्रेणियों में 6 पद सृजित और भरे जाएंगे।
मंत्रिमंडल ने राज्य आपदा प्रतिक्रिया बल (एसडीआरएफ) के प्रशासनिक नियंत्रण को अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक (होम गार्ड्स और सिविल डिफेंस) के अधीन करने का निर्णय लिया, ताकि आपदा और आपात स्थितियों में इसकी कार्यक्षमता को बढ़ाया जा सके। इसके साथ ही, होम गार्ड्स को एसडीआरएफ में अधिकतम दो साल की अवधि के लिए प्रतिनियुक्ति पर भेजने का निर्णय लिया गया है, जिससे इसकी सुचारू संचालन सुनिश्चित हो सके।
मंत्रिमंडल ने राज्य में इलेक्ट्रिक वाहनों के उपयोग को बढ़ावा देने और जीवाश्म ईंधन वाले वाहनों पर निर्भरता कम करने के लिए निजी खिलाड़ियों को शामिल कर छह ग्रीन कॉरिडोर पर ईवी चार्जिंग स्टेशन नेटवर्क का विस्तार करने की मंजूरी दी। वर्तमान में, इन कॉरिडोर पर 77 ईवी चार्जिंग स्टेशन पहले से ही चालू हैं।
इसके अलावा, मंत्रिमंडल ने वाहनों की फिटनेस जांच के लिए स्वचालित परीक्षण स्टेशनों की स्थापना को मंजूरी दी। पांच ऐसे स्टेशनों की स्थापना का लक्ष्य रखा गया है, जो राज्य के निवासियों की बेहतर सेवा करेंगे।
मंत्रिमंडल ने 450 मेगावाट के शोंगटोंग करछम पावर प्रोजेक्ट से संबंधित कैबिनेट उप-समिति की सिफारिशों को स्वीकार किया। इसमें परियोजना को वित्तीय वर्ष 2026-27 तक पूरा करने का निर्देश शामिल है।
मंत्रिमंडल ने शिमला शहर में पीपीपी मॉडल के तहत संचालित पार्किंग सुविधाओं की समीक्षा के लिए एक कैबिनेट उप-समिति के गठन को भी मंजूरी दी। इस समिति की अध्यक्षता राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी करेंगे, जबकि ग्रामीण विकास मंत्री अनिरुद्ध सिंह, शहरी विकास मंत्री विक्रमादित्य सिंह और नगर नियोजन मंत्री राजेश धरमानी इसके सदस्य होंगे। शिमला के विधायक हरीश जनारथा को विशेष आमंत्रित सदस्य के रूप में शामिल किया गया है। यह समिति लिफ्ट पार्किंग, छोटा शिमला पार्किंग, संजौली पार्किंग, नया बस स्टैंड पार्किंग और टुटीकंडी पार्किंग की समीक्षा करेगी।
इसके साथ ही, मंत्रिमंडल ने 2017 की इको-टूरिज्म नीति में संशोधन को भी मंजूरी दी, ताकि इसे वन संरक्षण अधिनियम (एफसीए) 2023 में हालिया संशोधनों के अनुरूप बनाया जा सके और राज्य में इको-टूरिज्म गतिविधियों को बढ़ावा दिया जा सके।
