ब्यूरो,दैनिक हिमाचल न्यूज:-मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू के कुशल नेतृत्व में राज्य सरकार प्रदेशवासियों को गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य देखभाल सेवाएं प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है और इस दिशा में अनेक महत्वपूर्ण कदम उठाए गए हैं। राज्य सरकार ने आईजीएमसी शिमला में एल-1 ट्रॉमा सेंटर स्थापित करने का निर्णय लिया है, जिसके सुचारू संचालन के लिए प्रदेश मंत्रिमण्डल द्वारा नर्सिंग व पैरा-मेडिकल स्टाफ के 136 पद सृजित कर भरने को मंजूरी प्रदान की गई है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि मूल्यवान मानव जीवन की रक्षा करना और जरूरतमंद लोगों की सहायता करना राज्य सरकार का सर्वोच्च दायित्व है। गहन देखभाल इकाइयों की बढ़ती आवश्यकता के मद्देनजर, विशेष रूप से दुर्घटनाओं और आपातस्थितियों में, आपातकालीन स्वास्थ्य देखभाल सेवाओं तक मरीजों की पहुंच और उपलब्धता को बढ़ाना आवश्यक है। उन्होंने कहा कि आईजीएमसी शिमला में ट्रॉमा सेंटर की स्थापना से राज्य में आपातकालीन स्वास्थ्य देखभाल प्रणाली को मजबूती मिलेगी।
आईजीएमसी शिमला में प्रस्तावित एल-1 ट्रॉमा सेंटर चौबिसों घंटे कार्यशील रहेगा और इसमें सभी सम्बंधित छह विभाग-न्यूरोसर्जरी, रेडियोलॉजी, प्लास्टिक सर्जरी, एनेस्थीसिया, ऑर्थोपेडिक्स और जनरल सर्जरी तीन शिफ्ट में संचालित होंगे। इसके अतिरिक्त, इस सेंटर में नर्सिंग और सहायक कर्मचारियों की एक समर्पित टीम भी सेवाएं देगी।
मुख्यमंत्री ने कहा कि ट्रॉमा सेंटर में कार्य की तीन शिफ्ट से न केवल डॉक्टरों और पैरा-मेडिकल कर्मचारियों का काम का बोझ कम होगा, बल्कि उनके लिए काम करने की अधिक अनुकूल परिस्थितियां भी उपलब्ध होंगी। उन्होंने कहा कि इस पहल का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि मरीजों को उनके स्वास्थ्य लाभ की अवधि के दौरान सर्वोत्तम देखभाल मिले। इसके अतिरिक्त, इससे उच्च लागत में उपलब्ध होने वाली निजी स्वास्थ्य देखभाल सेवाओं जैसी समस्याओं का भी हल होगा, जिससे गुणवत्तापूर्ण चिकित्सा सेवाएं आम आदमी की पहुंच में होंगी।
प्रदेश सरकार स्वास्थ्य देखभाल प्रणाली में अत्याधुनिक तकनीक भी शामिल कर रही है और राज्य के सभी चिकित्सा महाविद्यालयों में शीघ्र ही चरणबद्ध तरीके से रोबोटिक सर्जरी शुरू की जाएगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि स्वास्थ्य विभाग इस उद्देश्य के लिए सक्रिय रूप से बुनियादी ढांचा तैयार करने के साथ-साथ कर्मचारियों को प्रशिक्षण भी दे रहा है। उच्च स्तरीय स्वास्थ्य देखभाल बुनियादी ढांचे की स्थापना और इन सेवाओं को सस्ती दरों पर आम जनमानस को प्रदान करना राज्य सरकार का प्रमुख ध्येय है।
