ब्यूरो, दैनिक हिमाचल न्यूज:- जवाहर बाल मंच, सदर ब्लाक बिलासपुर के मुख्य समन्वयक अभिषेक ठाकुर ने प्रदेश के मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू द्वारा वर्ष 2023-24 के लिए प्रस्तुत किए गए 53413 करोड़ के बजट को दूरदर्शी, ऐतिहासिक और समावेशी करार दिया है। इस बजट में समाज के प्रत्येक वर्ग का ख्याल रखा गया है। इस बजट में न केवल अगले वर्ष की, बल्कि आने वाले पांच वर्षों के लिए सरकार किस तरह से शासन देगी, इसकी नींव इस बजट में प्रस्तुत की गई है।
इस बजट में छोटे दुकानदारों के लिए ₹50000 का ऋण 1% ब्याज पर देने का निर्णय लिया है, वहीँ प्रदेश की मेधावी छात्राओं के लिए ई -स्कूटी के लिए ₹ 25000 देने का निर्णय किया है। युवाओं के लिए ई-ट्रक और ई -बस की खरीद पर 50 प्रतिशत सब्सिडी देने का निर्णय लिया है और 500 रूटों पर ई -वाहन का परमिट देखकर युवाओं को रोजगार दिया जाएगा, इससे प्रदेश हरित राज्य की तरफ बढ़ेगा और अन्य राज्यों के लिए इलेक्ट्रिकल स्टेट के रूप में मॉडल बन कर उभरेगा।
अभिषेक ने कहा कि मुख्यमंत्री द्वारा प्रस्तुत किए गए बजट में सरकारी क्षेत्र में 30000 और निजी क्षेत्र में 90,000 नौकरियों के सृजन का लक्ष्य रखा है। महिलाओं को चरणबद्ध तरीके से हर महीने ₹1500 रुपए दिया जाएगा। पहले चरण में लगभग 2,30,000 महिलाओं को ₹1500 दिया जायेगा। इसे अतिरिक्त पंचायती राज संस्थाओं के प्रतिनिधियों के मानदेय में बढ़ोतरी हुई है। एसएमसी, आउटसोर्स कर्मचारियों, आगंनवारी महिलाओं और आईटी टीचर्स के लिए मानदेय में बढ़ोतरी होने से उनकी जीवन जीने की गुणवत्ता में सुधार आयेगा।
प्रदेश में ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टमेंट स्थापित होगा,जिससे निवेशकों को प्रदेश में उद्योग स्थापित करने में कोई कठिनाई नहीं होगी और सारी औपचारिकताएं इस ब्यूरो के जरिए पूरी होगी। प्रदेश के 68 विधानसभा क्षेत्रों में डे-बोर्डिंग स्कूल खोलने के लिए 300 करोड़ का प्रावधान किया है।
अभिषेक ठाकुर ने बताया कि विपक्ष इस बजट की आलोचना महज आलोचना के लिए कर रहा है। इस बजट में समाज के प्रत्येक वर्ग को छूकर मुख्यमंत्री ने बेहतर शासन की नींव रखी है,जिसके परिणाम अगले पांच वर्षों तक देखने को मिलेंगे।
