ब्यूरो, दैनिक हिमाचल न्यूज- मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में शिमला में आयोजित राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में अनेक अहम निर्णय लिए गए।
कैबिनेट ने वर्ष 2026-27 के लिए टोल टैक्स बैरियर नीति और आबकारी नीति को स्वीकृति प्रदान की। साथ ही महिला होमगार्ड स्वयंसेवकों को 26 सप्ताह का मातृत्व अवकाश देने का निर्णय लिया गया। आगामी बजट सत्र के लिए राज्यपाल के अभिभाषण को भी मंजूरी दी गई।
शिक्षा क्षेत्र में बड़े फैसले
‘इंदिरा गांधी सुख शिक्षा योजना’ में संशोधन करते हुए विधवाओं की बेटियों को सरकारी संस्थानों में प्रोफेशनल कोर्स करने पर आर्थिक सहायता देने का निर्णय लिया गया। छात्रावास सुविधा न होने पर प्रति माह 3,000 रुपये किराया सहायता भी मिलेगी।
प्रस्तावित सीबीएसई स्कूलों के लिए संस्कृत, शारीरिक शिक्षा, संगीत और ड्राइंग शिक्षकों के 600 पद (प्रत्येक के 150) सृजित किए जाएंगे, जिनकी भर्ती राज्य चयन आयोग के माध्यम से होगी। प्रदेशभर में 31 बालक-बालिका विद्यालयों को सहशिक्षा स्कूलों में विलय करने को भी स्वीकृति दी गई। 777 अतिरिक्त स्कूलों में डिजिटल क्लासरूम परियोजना लागू की जाएगी।
स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूती……
कैबिनेट ने 1617.40 करोड़ रुपये की लागत से मेडिकल कॉलेजों, सुपर स्पेशियलिटी अस्पतालों और आदर्श स्वास्थ्य संस्थानों के आधुनिकीकरण परियोजना को मंजूरी दी। इससे प्रदेश में ही गुणवत्तापूर्ण व सस्ती स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराने का लक्ष्य है।
कमला नेहरू अस्पताल शिमला के मदर एंड चाइल्ड अस्पताल, सिविल अस्पताल सुंदरनगर व नूरपुर, क्षेत्रीय अस्पताल ऊना, भोरंज के 50 बिस्तर वाले क्रिटिकल केयर ब्लॉक और बिलासपुर के जिला एकीकृत जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला में आधुनिक उपकरण खरीदे जाएंगे।
नाहन मेडिकल कॉलेज में इम्यूनोहेमेटोलॉजी एवं ब्लड ट्रांसफ्यूजन विभाग स्थापित होगा। प्रदेश के सभी सरकारी स्वास्थ्य संस्थानों में बायोमेडिकल उपकरण प्रबंधन एवं रखरखाव कार्यक्रम लागू किया जाएगा।
स्वास्थ्य विभाग में फार्मेसी अधिकारी, स्टाफ नर्स, रेडियोग्राफर, फूड सेफ्टी अधिकारी सहित विभिन्न श्रेणियों के पद भरने को स्वीकृति मिली। नूरपुर, बद्दी और ऊना में ड्रग टेस्टिंग लैब स्थापित होंगी।
अन्य महत्वपूर्ण निर्णय…..
भर्ती निदेशालय में 190 कनिष्ठ अभियंता (सिविल) और 151 कनिष्ठ कार्यालय सहायक (आईटी) के पद अलग कैडर के रूप में सृजित किए जाएंगे। उच्च न्यायालय रजिस्ट्री में सफाई कर्मचारी, सैनिक कल्याण विभाग में वेलफेयर ऑर्गेनाइजर तथा राजस्व विभाग में जेओए (आईटी) पदों को भरने की मंजूरी दी गई।
सिरमौर जिला में लोक निर्माण विभाग के डिवीजनों का पुनर्गठन विधानसभा क्षेत्रों के अनुरूप किया जाएगा। कोटखाई के पशु चिकित्सालय को उपमंडलीय अस्पताल में अपग्रेड किया जाएगा।
सड़क ड्रेनेज नीति और गड्ढा भराई व पैच रिपेयर के लिए मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) लागू करने का निर्णय लिया गया। बिलासपुर के लुहणू खेल छात्रावास की क्षमता 80 से बढ़ाकर 100 बिस्तर की जाएगी।
चंबा में डिस्टिल ग्लोबल स्किल्स एंड डिजिटल यूनिवर्सिटी स्थापित करने को स्वीकृति दी गई। राज्य लॉटरी (विनियमन) नियम, 2026 का मसौदा तैयार करने हेतु मंत्रिमंडलीय उपसमिति गठित की गई।
इसके अलावा चोपल में वॉलीबॉल (बालक), शिलाई में कबड्डी (बालिका), जुब्बल में बॉक्सिंग (बालिका) और मोरसिंघी में हैंडबॉल खेल छात्रावास खोलने का निर्णय लिया गया।
कैबिनेट के इन फैसलों को शिक्षा, स्वास्थ्य, खेल और प्रशासनिक ढांचे को सुदृढ़ करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।
