ब्यूरो, दैनिक हिमाचल न्यूज:- मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंद्र सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में आज हुई हिमाचल प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। इनमें प्रमुख रूप से 780 मेगावाट की जंगी थोपन जल विद्युत परियोजना को हिमाचल प्रदेश पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड (HPPCL) को सौंपने की स्वीकृति प्रदान की गई। साथ ही 1630 मेगावाट की रेणुकाजी और 270 मेगावाट की थाना प्लौन पंप स्टोरेज जल विद्युत परियोजनाओं को भी HPPCL को आवंटित करने का निर्णय लिया गया।
स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार: स्वास्थ्य मंत्री डॉ. (कर्नल) धनी राम शांडिल की अध्यक्षता में रोगी कल्याण समितियों के सुदृढ़ीकरण हेतु मंत्रिमंडलीय उप-समिति के गठन को मंजूरी दी गई। इस उप-समिति में अनिरुद्ध सिंह, राजेश धर्माणी, और यादवेंद्र गोमा को सदस्य नियुक्त किया गया है। इसके अलावा, जिला कांगड़ा के देहरा और सिरमौर जिले के पांवटा साहिब में 50 बिस्तरों वाले क्रिटिकल केयर ब्लॉक स्थापित करने की मंजूरी दी गई, जिससे क्षेत्रीय स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार होगा।
शैक्षणिक सुधार: मंत्रिमंडल ने सोलन में राज्य शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद (SCERT) को राज्य स्तर पर एक प्रमुख शैक्षणिक संस्था के रूप में स्तरोन्नत करने का निर्णय लिया। इसके साथ ही, 12 जिला शिक्षा और प्रशिक्षण संस्थानों (डाइट) के सुदृढ़ीकरण का भी निर्णय लिया गया ताकि शिक्षकों की कार्यक्षमता और छात्रों की शिक्षा में सुधार हो सके।
रोजगार सृजन और विकास कार्य: मंत्रिमंडल ने वन विभाग में 100 सहायक वन रक्षकों के पदों को भरने का निर्णय लिया है। साथ ही मुद्रण एवं लेखन सामग्री विभाग में 33 पदों को मंजूरी दी गई। जिला लाहौल-स्पीति के सिस्सु में नया पुलिस थाना और चंबा के हथली में नई पुलिस चौकी खोलने का भी फैसला लिया गया है, जिससे सुरक्षा बलों की उपस्थिति बढ़ेगी।
आर्थिक और सामाजिक कल्याण योजनाएं: डॉ. यशवंत सिंह परमार ऋण योजना के तहत राज्य सरकार ने विदेशों में शिक्षा ग्रहण करने वाले मेधावी छात्रों को 1% ब्याज दर पर शैक्षणिक ऋण प्रदान करने का निर्णय लिया है, जिससे युवा छात्रों को लाभ होगा।
नए पदों की भर्ती और सेवाओं में विस्तार: मंत्रिमंडल ने गृह विभाग, हिमाचल प्रदेश महाधिवक्ता कार्यालय, ईएसआई चिकित्सा संस्थानों, और फोरेसिंक सेवा विभाग में विभिन्न पदों की सृजना और नियुक्तियों को मंजूरी दी।
ये निर्णय राज्य के समग्र विकास और नागरिकों की सुविधाओं को बढ़ाने के उद्देश्य से लिए गए हैं, जिससे हिमाचल प्रदेश में शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार के क्षेत्रों में सकारात्मक बदलाव आने की उम्मीद है।
