ब्यूरो, दैनिक हिमाचल न्यूज- जिला सोलन पेंशनरों एवं वरिष्ठ नागरिक कल्याण संगठन की जिला स्तरीय संघर्ष समिति के आह्वान पर शुक्रवार को पेंशनरों ने वर्षों से लंबित मांगों को लेकर उपायुक्त कार्यालय के बाहर जोरदार धरना-प्रदर्शन किया। इस प्रदर्शन का नेतृत्व संगठन के जिला अध्यक्ष एवं राज्य कार्यकारिणी के मुख्य सलाहकार केडी शर्मा ने किया।
इस दौरान पेंशनरों ने प्रदेश सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए रोष प्रकट किया और पांच सूत्रीय मांगों को लेकर राज्य सरकार की अनदेखी पर नाराजगी जताई। इस जिला स्तरीय धरने में संगठन की जिला कार्यकारिणी के तमाम पदाधिकारियों के अलावा जिला की विभिन्न इकाइयों के प्रधान, उपप्रधान और वरिष्ठ सदस्य शामिल हुए। प्रदर्शन शांतिपूर्ण रहा और इसके पश्चात पेंशनरों ने अपनी मांगों से संबंधित ज्ञापन उपायुक्त के माध्यम से मुख्यमंत्री को भेजा।
धरना स्थल पर पेंशनरों को संबोधित करते हुए जिलाध्यक्ष केडी शर्मा ने कहा कि सरकार लंबे समय से पेंशनरों की जायज मांगों की अनदेखी कर रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार अपने मंत्रियों और विधायकों के वेतन और भत्तों में तो लगातार बढ़ोतरी कर रही है, लेकिन जिन्होंने अपनी पूरी जिंदगी सरकारी सेवा में समर्पित की, उन पेंशनरों के अधिकारों को नजरअंदाज किया जा रहा है।
उन्होंने स्पष्ट तौर पर कहा कि पेंशनर सरकार से भीख नहीं बल्कि अपना हक मांग रहे हैं। उन्होंने कहा कि संगठन ने जिला के सभी उपमंडलों में पहले ही रोष रैलियां निकाल कर सरकार को चेताया था, लेकिन सरकार की ओर से अब तक कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया है। इस कारण अब जिला स्तर पर संघर्ष शुरू किया गया है।
संगठन के जिलाध्यक्ष केडी शर्मा ने साफ तौर पर कहा कि यदि 25 दिनों के भीतर सरकार की तरफ से सकारात्मक प्रतिक्रिया न मिलने पर राज्यव्यापी आंदोलन का शंकनाद करने के लिए संघ विवश हो जाएगा। पेंशनरों की प्रमुख मांगों में वर्ष 2016 से जनवरी, 2022 तक के संशोधित वेतन का एरियर, लीव इनकैशमेंट, ग्रेच्युटी और कम्युटेशन का भुगतान शामिल है। उन्होंने कहा कि यह सब लंबे समय से लंबित है, लेकिन सरकार इसे लेकर कोई निर्णय नहीं ले रही है। इसके अतिरिक्त पेंशनरों को मिलने वाले महंगाई भत्ते की 11 प्रतिशत किश्त भी सरकार ने रोकी हुई है, जबकि मुख्यमंत्री ने स्वयं 15 अप्रैल के राज्य स्तरीय समारोह में तीन प्रतिशत महंगाई भत्ते की घोषणा की थी, जिसकी अधिसूचना आज तक जारी नहीं की गई है।
केडी शर्मा ने बताया कि जुलाई, 2022 से लेकर अब तक 21 महीने का एरियर और जनवरी, 2023 से सितंबर, 2024 तक का भी 21 महीने का महंगाई भत्ते का एरियर लंबित है। उन्होंने यह भी बताया कि विभिन्न विभागों में पेंशनरों के मेडिकल बिल भी महीनों से लंबित पड़े हैं, जिनके भुगतान के लिए सरकार बजट में कोई कोई प्रावधान नहीं कर रही है।
प्रदर्शन में शामिल वरिष्ठ पेंशनरों ने सरकार से पुरानी पेंशन व्यवस्था को बहाल करने, समय पर पेंशन का भुगतान सुनिश्चित करने, मेडिकल भत्ते में वृद्धि करने और पेंशन वितरण प्रणाली को अधिक पारदर्शी बनाने की मांग की। उनका कहना था कि जीवन के इस पड़ाव में उन्हें सम्मान और सुविधा मिलनी चाहिए, लेकिन प्रदेश सरकार का रवैया सौतेला है। प्रदर्शन के बाद पेंशनरों ने अपनी पांच सूत्रीय मांगों से संबंधित ज्ञापन उपायुक्त के माध्यम से प्रदेश के मुख्यमंत्री को भेजा।
