ब्यूरो, दैनिक हिमाचल न्यूज:-हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में आयोजित राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में प्रदेश की जनता और कांग्रेस हाईकमान का समर्थन और सहयोग के लिए आभार व्यक्त किया गया। बैठक में कांग्रेस कार्यकर्ताओं और सरकारी विभागों को बिलासपुर में आयोजित दो वर्ष पूर्ण होने के कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए धन्यवाद दिया गया।
आपदा प्रभावित क्षेत्रों के लिए विशेष राहत पैकेज
मंत्रिमंडल ने शिमला जिले के समेज और रामपुर, कुल्लू जिले के जौन-बगीपुल और निरमंड, तथा मंडी जिले के टिक्कम-ठालू-कोट जैसे आपदा प्रभावित क्षेत्रों के लिए विशेष राहत पैकेज को बढ़ाने का निर्णय लिया। पूरी तरह क्षतिग्रस्त मकानों के लिए मुआवजे को बढ़ाकर 7 लाख रुपये कर दिया गया, जो पहले 1.5 लाख रुपये था।
उद्योग और शिक्षा विभाग में भर्तियां
उद्योग विभाग में 20 से 30 वर्ष की आयु सीमा के तहत 80 खनन रक्षकों की भर्ती को मंजूरी।
सैनिक कल्याण विभाग में विभिन्न श्रेणियों के 26 पदों को भरा जाएगा।
शिक्षा विभाग में 17 पंजाबी और 14 उर्दू भाषा शिक्षकों के रिक्त पद भरे जाएंगे।
‘गेस्ट टीचर्स’ की भर्ती को मंजूरी, जो अल्पकालिक रिक्तियों को पूरा करेंगे।
एसएमसी शिक्षकों के लिए 5% एलडीआर कोटा
मंत्रिमंडल ने एसएमसी शिक्षकों (पीजीटी/डीपीई) के लिए 5% एलडीआर कोटा सीधे भर्ती में शामिल करने का निर्णय लिया।
पार्ट-टाइम वाटर कैरियर का नियमितीकरण
शिक्षा विभाग में 11 साल की सेवा पूरी कर चुके 928 पार्ट-टाइम वाटर कैरियर्स को नियमित करके कक्षा-IV कर्मचारी बनाया जाएगा।
राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 के अनुरूप आयु सीमा में बदलाव
नर्सरी और पहली कक्षा में प्रवेश के लिए आयु सीमा को राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 के अनुरूप किया जाएगा।
होम स्टे नियमों में सुधार
होम स्टे संचालन के लिए हिमाचल प्रदेश होम स्टे नियम, 2024 को अधिसूचित किया जाएगा।
हिमाचलियों को प्राथमिकता दी जाएगी।
एनओसी की अनिवार्यता समाप्त की गई, लेकिन सीवरेज और कचरा प्रबंधन अनिवार्य होंगे।
हाइड्रोपावर परियोजनाओं के पुनरुद्धार की योजना
25 मेगावॉट तक की रुकी हुई परियोजनाओं को पुनर्जीवित करने के लिए नीति बनाई जाएगी।
सफाई कर्मियों के लिए आवास योजना
‘महर्षि वाल्मीकि कामगार आवास योजना-2024′ के तहत सफाई कर्मियों को 3 लाख रुपये की आर्थिक सहायता दी जाएगी।
‘मुख्यमंत्री विश्व एवं एकल नारी आवास योजना-2023’ के तहत सहायता राशि बढ़ाकर 3 लाख रुपये की गई।
स्वास्थ्य विभाग का पुनर्गठन
स्वास्थ्य संस्थानों में कर्मचारियों के कैडर को विभाजित करने का निर्णय लिया गया।
डीएमएफ ट्रस्ट नियमों में संशोधन
सीधे प्रभावित क्षेत्र की सीमा को 5 किमी से बढ़ाकर 15 किमी किया गया।
डीएमएफ फंड का 70% हिस्सा उच्च प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में खर्च किया जाएगा।
अन्य महत्वपूर्ण फैसले
पांगी घाटी में बिजली आपूर्ति के लिए 33 केवी लाइन के निर्माण को मंजूरी।
ऑनलाइन निविदा प्रक्रिया को तेज करने के लिए समय सीमा घटाई गई।
गिर चुके पेड़ों को हटाने के लिए एसओपी लागू करने का निर्णय।
शिमला जिले के सुन्नी में नया उपमंडल कार्यालय खोला जाएगा।
सिरमौर जिले में कोटा पाब, हल्लाह, ठोटा झाखल, उठराई और नया पंजोरे में पीएचसी खोली जाएगी।
लाहौल-स्पीति जिले के सारचू में स्थायी पुलिस चौकी स्थापित होगी।
तंबाकू उत्पादों पर सड़क कर को 4.50 रुपये प्रति किलो से बढ़ाकर 6.75 रुपये प्रति किलो किया गया।
ये फैसले राज्य के समग्र विकास को गति देने और जनता के जीवन को बेहतर बनाने के उद्देश्य से लिए गए हैं।
